सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपाल सरकारले एक्जिट पर्मिट नदिँदा तेस्रो मुलुक जान रोकिएका भुटानी शरणार्थीका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। प्रक्रियाअनुसार तेस्रो मुलुक जान अनुमति मागेमा शरणार्थीलाई एक्जिट पर्मिट दिनुपर्ने भन्दै अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको हो।
शरणार्थीको पुनर्वास र आवागमन अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले शरणार्थीको हकमा अध्यागमन कानुनअनुसारको ‘ओभरस्टे’ को अवधारणा लागू नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
अदालतले नेपालले व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता र विगतदेखिको अभ्यासअनुसार शरणार्थीको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको ठहर गरेको छ।
तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना
सन् २०१६ मा शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम स्थगन भएपछि पनि कतिपय भुटानी शरणार्थीले तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सम्बन्धित देशबाट पुनस्र्थापनाको अनुमति प्राप्त भए पनि नेपाल सरकारले अध्यागमन ऐनअनुसार ओभरस्टे शुल्क नतिरेको भन्दै एक्जिट पर्मिट दिन अस्वीकार गर्दै आएको थियो। पटक–पटकको प्रयासपछि पनि अनुमति नपाएपछि झापाको बेलडाँगीमा शरणार्थीका रूपमा बस्दै आएका रोशन बस्नेत सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बस्नेतले स्थायी बसोबास र एकतर्फी यात्रा अनुमति पाएको आधिकारिक कागजात पुनः पेस गरेमा सात दिनभित्र एक्जिट पर्मिट दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ। बस्नेतले क्यानडा सरकारले दुई पटकसम्म बसोबास र यात्रा अनुमति दिएको प्रमाण पेस गरे पनि पुनर्वास कार्यक्रम स्थगनपछि नेपालमा अतिरिक्त समय बसेको भन्दै पर्मिट नदिइएको थियो।
सर्वोच्चले एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भइसकेपछि परिचयपत्र नवीकरण नभएकै कारण शरणार्थीको हैसियत समाप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा शरणार्थीको हकमा अध्यागमन ऐनअनुसारको ओभरस्टे व्यवस्था आकर्षित नै नहुने उल्लेख गरिएको छ। अदालतले भनिएको छ, “निवेदक नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसिरहेको अवस्थामा अध्यागमन ऐनको ओभरस्टे सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुँदैन।”
अदालतले शरणार्थीका हकमा नेपाल सरकारले तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनालाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा एक्जिट पर्मिट नदिने निर्णय कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको छ। साथै, एक पटक शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका व्यक्तिका लागि तीन विकल्प मात्र रहने व्याख्या गरिएको छ। ती विकल्पमा शरणार्थी हुनु परेको कारण अन्त्य भई सम्बन्धित देश फर्कने, सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित हुने र आतिथ्य दिएको देशमै समायोजन हुने रहेका छन्।
भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा हाल निजी प्रयासमार्फत तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापित हुने विकल्प मात्र व्यवहारमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्ने सरकारी निर्णय संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
वर्ल्ड इन्फो नेपाली एक व्यापक समाचार पोर्टल हो जसले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा नवीनतम अपडेटहरू प्रदान गर्दछ। हामी वर्ल्ड इन्फो डट न्यूज ग्लोबलको एक हिस्सा हौं, नेपाल र विश्वभरबाट सही, समयसापेक्ष र सन्तुलित समाचारहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौं।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
